भारताचे
संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत
कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार
आहेत. भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्य संविधानांचा प्रभाव आहे.
नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६
इ.स. १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची
हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.
इतिहास
१९५० साली अमलात आलेले भारतीय संविधान
मुख्यत्वे १९३५च्या भारत सरकार कायद्यावर (Government of India Act of
1935) वर आधारित आहे. १९३५सालच्या या कायद्यान्वये भारताच्या अंतर्गत
स्वशासनाचा पाया घातला गेला होता. ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमंट ऍटली यांच्या
शिष्टमंडळाच्या स्वतंत्र भारताच्या संविधानाची निर्मिती करण्यासाठी एका
मसुदा समितीच्या स्थापनेविषयीच्या कल्पनेस भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या
नेत्यांनी सहमती दर्शविली होती. १९४६च्या उन्हा़ळ्यात या समितीची स्थापना
झाली व तिची पहिली बैठक डिसेंबर ९ १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या
अध्यक्षतेखाली पुणे येथे पार पडली. ऑगस्ट १५ १९४७ रोजी भारतास स्वातंत्र्य
मिळाल्यावर अल्पकाळ या समितीने भारताचे प्रतिनिधी रूपात काम केले होते.
ऑगस्ट २९ १९४७ रोजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली संविधान
समिती स्थापन झाली. अनेक बैठकांनंतर या समितीने सादर केलेला अंतिम मसुदा
नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी स्वीकारला गेला. यामुळे २६ नोव्हेंबर हा दिवस
“भारतीय संविधान दिन” म्हणून साजरा केला जातो .नागरिकत्व, निवडणूका व
अंतरिम संसदेविषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तत्काळ लागू झाल्या.
संविधान संपूर्ण रूपाने जानेवारी २६ १९५० रोजी लागू झाले. त्यामुळे २६
जानेवारी हा दिवस “भारतीय प्रजासत्ताक दिन” म्हणून साजरा केला जातो.
स्वरूप
भारताची राज्यघटना उद्देशिका (Preamble),
मुख्य भाग व १२ पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य
संविधानाचे २२ विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे.
सुरूवातीच्या ३९५ कलमांपैकीची काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या
राज्यघटनेत ४४७कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वांत मोठ्या
संविधानांमध्ये मोडते.
महत्त्वाची अंगे
भारतीय संविधानात अनेक पाश्चात्य
देशांच्या उदारमतवादी राज्यघटनांचा ब्रिटिश वसाहतवादी संविधानाच्या पायाभूत
तत्त्वांशी मेळ घालण्यात आला आहे. भारताच्या व्हॉईसराय कडे असलेले प्रमुख
पद नव्या व्यवस्थेत राष्ट्रपतीकडे सोपवण्यात आले व व्हॉईसरायचे प्रशासकीय
आधिकार पंतप्रधानाकडे देण्यात आले आहेत. राज्यघटनेच्या ७४व्या कलमानुसार
राष्ट्रपतीचे आधिकार मर्यादित असून तो/ती केवळ मंत्रीमंडळास सल्ला देऊ
शकतो/ते. राष्ट्रपती हा त्याचप्रमाणे तीनही सैन्यदलांचा प्रमुख असतो.
ब्रिटिश व्यवथेप्रमाणे भारतीय संसदही द्विगृही (Bicameral) आहे.
उद्देशिका
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेप्रमाणे
भारत हे सार्वभौम (Sovereign) , समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्ष
(Secular), लोकशाही (Democratic) प्रजासत्ताक(Republic) आहे.
मूलभूत आधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या उदारमतवादी (liberal character) रूपाची प्रचिती
विभाग ३ मधील मूलभूत आधिकारांच्या तरतुदीवरून येते. या आधिकारांमध्ये
सामान्य मानवी आधिकारांचा समावेश आहे जसे – कायद्यासमोर नागरिकांची समानता
किंवा धर्म, वंश, जात, लिंग वा प्रांत आदी मुद्द्यांधारे न केला जाणारा
भेदभाव (कलमे १२ -१८) दलितांवरच्या अत्याचाराविरूद्धचे कलम १७ विशेष
महत्त्वाचे आहे. अस्पृश्यता पाळणे हा या कलमाने दंडनीय गुन्हा आहे. घटनेत
पाच मूलभूत प्रकारचे आधिकार ओळखण्यात आले आहेत.
- स्वातंत्र्य (कलम १९-२२): भाषणस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य सभा वा संघटना स्थापण्याचे स्वातंत्र्य, पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य (कलम १९)
- कायदा (कलम २०), जीवीताचा आधिकार (कलम २१), काही बाबींमध्ये अटक वा कैदीचे स्वातंत्र्य (कलम २२)
- शोषणाविरूद्ध संरक्षण (कलम २३ व २४): बालमजूरी व मानवी तस्करी (human trafficking) पासून संरक्षण
- धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५-२८) : पूजा व आचरणाचे स्वातंत्र्य
- अल्पसंख्याकांचे आधिकार (कलम २९ व ३०): अल्पसंख्याकांना संरक्षण व स्वतःच्या शिक्षणसंस्था स्थापण्याचे स्वातंत्र्य
- घटनात्मक तक्रारींचा आधिकार (कलम ३२-३५): मूलभूत आधिकारांचे हनन झाले आहे असे वाटल्यास कोणत्याही व्यक्तीस कलम ३२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे.
- मालमत्ता बाळगण्याचा आधिकार देणारे कलम ३१ १९७८ साली वगळण्यात आले होते. ही वगळण वादग्रस्त ठरली होती.
सरकारसाठीची मार्गदर्शक तत्वे
राज्यघटनेच्या चौथ्या विभागात राज्य व संघ
स्तरावरील सरकारे तसेच संसदे/विधानसभा यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे
घालून देण्यात आली आहेत. यात सामाजिक आधिकार – जसे कामाचा आधिकार, शिक्षण व
कल्याणाचा आधिकार, जीवनाचा सार्वत्रिक स्तर उंचावण्यासाठीची सरकारची
सामाजिक दायित्वे, मनुष्यांना कामे करणे सुलभ होईल अशी कार्यालये (human
working conditions and appropriate environment) आदी. कलम ४३ अन्वये
समाविष्ट आहेत. कलम ४५ अन्वये १४ वर्षांपर्यंतच्या मुलांना मोफत शिक्षण हे
शासनाचे दायित्व आहे. कलम ४६ अन्वये समाजातील मागास घटकांच्या (विशेषतः
आदिवासी व दलित घटकांना) उन्नतीस शासन बांधील आहे.
वरील सामाजिक दायित्वांशिवाय चौथ्या
विभागात न्यायालयीन (Judiciary) व प्रशासकीय (Executive) आधिकारांचा कलम ५०
मध्ये व पंचायत स्थापण्याचा कलम ४०) मध्ये उल्लेख आहे.
निसर्गरक्षण (कलम ४८-अ), स्मारकेजतन (कलम
४९), आंतरराष्ट्रीय शांतता व परस्पर मैत्रीसंबंधांविषयीचे कलम (कलम ५१) आदी
कलमे सरकारसाठीची इतर मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. इतरत्र अतिशय सुस्पष्ट व
तपशीलवार असणारे भारतीय संविधानाचे रूप या कलमांमध्ये अतिशय ढोबळ(Vague)
असे आहे. वरील पैकी कोणतीही कलमे सरकारसाठी सक्तीची नाहीत. किंबहुना
तात्विक मूल्ये (Moral values) असेच त्याचे स्वरूप आहे.
सत्ता
सत्तेचे भारतात तीन प्रकारे विकेंद्रीकरण झाले आहे -
- प्रशासकीय (Executive)
- विधीमंडळे(Legislative)
- न्यायालयीन (Judicial)
प्रशासकीय सत्ता पंतप्रधान/मुख्यमंत्री व
मंत्रीमंडळाकडे असते. प्रशासकीय सत्ता संसदीय अधिवेशन चालू नसताना कायदे
करू शकते; परंतु त्यास संसदेची मान्यता मिळणे बंधनकारक असते. भारतात
प्रशासकीय व न्यायालयीन आधिकारांच्या मर्यादा सुस्पष्टपणे आखून देण्यात
आल्या आहेत. न्यायालयीन सत्तेचे सर्वोच्च केंद्र सर्वोच्च न्यायालय असते.
भारतातील संसद ही द्विगृही (Bicameral) आहे. कलम १६८ अन्वये राज्यांची
विधीमंडळे एकगृही(Unicameral) वा द्विगृही(Bicameral) असू शकतात. द्विगृही
व्यवस्थेत विधानसभा हे खालील सभागृह (Lower House) तर विधानपरिषद हे वरील
सभागृह(Upper House) असते.
संघराज्य प्रणाली
भारत हे संघराज्य आहे. भारतीय संविधानाने
केंद्र सरकारला आधिकारांमध्ये झुकते माप दिले आहे. विभाग ६ अन्वये
राज्यांच्या सत्ता, हक्क, कर्तव्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. राज्य
सरकारचे स्वरूपही केंद्राप्रमाणेच असते. राज्यात पंतप्रधानाप्रमाणे
मुख्यमंत्री हा सरकारचा कार्यकारी प्रमुख तर राज्यपाल हा राष्ट्रपतीप्रमाणे
घटनात्मक प्रमुख असतो. गरज पडल्यास राज्याचे शासन केंद्राद्वारे बरखास्त
केले जाऊ शकते. भारताची फाळणी, हिंदू-मुस्लिम दंगे अशा कारणांमुळे केंद्रिय
सरकार तुलनेने सशक्त ठेवण्याची गरज घटनाकारांस भासली. राज्ये
संघराज्यापासून फुटु नयेत यासाठी केंद्रिय सरकारकडे जादा आधिकार देण्यात
आले आहेत. गाव व तालुकास्तरांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्णतः
स्वायत्तता देण्यास याच कारणास्तव उशिर झाला.
आधिकृत भाषा
संघराज्याची आधिकृत भाषा कोणती असावी हा
घटनासमितीतील सर्वाधिक वादाचा मुद्दा होता, असे डॉ.आंबेंडकरांनी आपल्या
आठवणीत नमूद केले आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३४३ अन्वये देवनागरी लिपीत
लिहिलेली हिंदी भाषा ही संघराज्याची आधिकृत भाषा आहे. यासोबत इंग्रजी
भाषेचा उपयोग सर्व आधिकृत कामांसाठी करण्यात येईल. हिंदी भाषेस घटनेने
राष्ट्रभाषा नव्हे तर संघराज्याची आधिकृत भाषा असा दर्जा दिलेला आहे. या
सोबत इतर २२ भाषा भारताच्या मान्यताप्राप्त भाषा आहेत. इंग्रजी भाषेच्या
वापराविषयी दर १५ वर्षात पुनरावलोकन करावे अशी तरतूद घटनेत आहे.
कलम ३४५ अन्वये राज्यांना हिंदी वा एकाधिक प्रादेशिक भाषा वापरण्याचा
पर्याय आहे. कलम ३४६ अन्वये केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे परस्परांशी व
राज्यांचे परस्परांशी दळणवळण हिंदी वा इंग्रजीत असावे अशी तरतूद आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भाषा इंग्रजी आहे. राष्ट्रपतीच्या अनुमतीने उच्च
न्यायालयात हिंदी वा इतर प्रादेशिक भाषांच्या वापरास मुभा आहे. जर हिंदी व
इंग्रजी भाषेतील कोणत्याही कायदेशीर दस्तात मतभेद/फरक दिसल्यास इंग्रजी
भाषिक मजकूर ग्राह्य मानला जाईल असे कलम ३४८ सांगते.
आणीबाणीविषयक तरतुदी
भारताच्या राज्यघटनेत आणीबाणीविषयकच्या अनेक तरतुदींचा उल्लेख आहे. आणीबाणीचे तीन प्रकार सांगितले आहेत. यात –
- राष्ट्रीय आणीबाणी – जेव्हा राष्ट्र वा त्याचा मोठा हिस्सा आपदकालीन स्थितीत असतो तेव्हा
- प्रादेशिक आणीबाणी – जेव्हा एखाद्या राज्यातील स्थिती नियंत्रणाबाहेर जाते तेव्हा
- आर्थिक आणीबाणी – जेव्हा भारताचे आर्थिक स्थैर्य वा पत धोक्यात असते तेव्हा
अशा तीन आणीबाणींचा समावेश आहे
राज्यघटनेच्या ३५२व्या कलमानुसार भारताची अंतर्गत वा बाह्य सुरक्षितता
धोक्यात आली असता राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकतो.३५३व्या
कलमानुसार आणीबाणीच्या परिस्थितीत सारे आधिकार संसदेकडे एकटवितात.
राज्यघटनेच्या ३५९व्या कलमानुसार राष्ट्रपती विभाग ३द्वारे नागरिकांस
दिलेल्या सर्व मूलभूत आधिकारांचा प्रत्याहार (काढून घेणे) करू शकतो.
३५८व्या कलमानुसार कलम १९मधील नागरिकांचे आधिकार आणीबाणीच्या काळात आपोआप
समाप्त होतात. म्हणजेच व्यवस्थेचे इतर काळी उदारमतवादी असलेले रूप या काळात
अनुदार बनते. राज्यघटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार राज्याची परिस्थिती
नियंत्रणाबाहेर गेल्यास राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींकडे देण्यात येतो.
राज्याच्या विधीमंडळाचे काम या काळात संसद करते. या स्थितीस राष्ट्रपती
राजवट असे म्हणतात.
घटनादुरूस्त्या
राज्यघटनेच्या ३६८व्या कलमानुसार भारतीय
संसदेस घटनेतील तरतुदी वाढवण्याचा, कमी करण्याचा वा बदलण्याचा आधिकार आहे.
घटनादुरूस्तीचे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मांडले जाणे व २/३
बहुमताने मंजूर होणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या काही कलमांमधील दुरूस्त्यांना
संसदेशिवाय किमान निम्म्या राज्यांच्या संमतीची गरज असते. संसदेच्या
मान्यतेनंतर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर ही दुरूस्ती अमलात येते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा