स्थापना -८ डिसेंबर १९८५ रोजी झालेल्या ढाका परिषदेमध्ये सार्कच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
सदस्यत्व - सार्कचे
सदस्य पुढीलप्रमाणे राष्ट्र- भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांगलादेश,
श्रीलंका, भूतान, नेपाळ आणि अफगाणिस्तान. मुख्यालय- काठमांडू (नेपाळ).
SAPTA करार सार्क संघटनेची सहावी परिषद
कोलंबो येथे १९९१ मध्ये पार पडली. या परिषदेत सदस्य देशांमध्ये
व्यापारविषयक करार करण्यासाठी एक कृती गट स्थापन करण्यात आला.
या गटाच्या सल्ल्याने सार्क देशांनी ११
एप्रिल १९९३ वस्तूंच्या आयातीवरील शुल्कात विशिष्ट कपात करण्याचा
(Preferential Trade Agreement ) करार केला. यालाच SAPTA ( SAARC
Preferential Trade Agreement) करार असे म्हणतात.
या करारावर रअअफउ च्या दिल्लीतील आठव्या
परिषदेत एकमत होऊन ७ डिसेंबर १९९५ पासून हा करार लागू करण्यात आला.
करारांतर्गत सार्क देशांचे चार राऊंड पार पडले.
‘साप्टा’ या करारात पुढील गोष्टींचा
समावेश होतो- एक सदस्य राष्ट्राने टप्प्याने आकारात असलेल्या आयात शुल्कात
व्यापार व उद्योगात बदल करणे.
क्षेत्रातील सर्व वस्तू आणि उत्पादनांचा
व्यापारात समावेश करणे.दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA )- याचा
निर्णय व सुरुवात-
इस्लामाबाद येथे भरलेल्या १२व्या सार्क
परिषदेमध्ये (४-६ जानेवारी २००४) ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर सदस्य
राष्ट्रांनी सष्टय़ा केल्या. त्यानुसार सदस्य राष्ट्रांनी दक्षिण आशियाई
मुक्त व्यापार क्षेत्र निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१ जानेवारी २००६ पासून साफ्टाची कार्यवाही
सुरू झाली. या ‘साफ्टा’ने ‘साप्टा’ची जागा घेतली. ‘साप्टा’ आणि ‘साफ्टा’
मधील फरक- ‘साप्टा’ अंतर्गत सदस्य राष्ट्रांनी परस्परांना व्यापारविषयक
काही सवलती देण्याचे मान्य केले होते. मात्र ‘साफ्टा’ अंतर्गत त्यांनी सर्व
व्यापार व प्रशुल्कावरील बंधने नष्ट करण्याचे ठरविले आहे. भविष्यात
त्यातून दक्षिण आशियाई देशांमध्ये एक सामायिक बाजारपेठ आणि सामायिक चलन
निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
‘साफ्टा’ कराराची महत्त्वाची वैशिष्टय़े-
सदस्य राष्ट्रांमध्ये २०१६ पर्यंत ०-५%
प्रशुल्क कमी करण्याबाबत सहमती झाली आहे. या करारातून कोणताही सदस्य
केव्हाही बाहेर पडू शकतो. व्यापाराबाबतीत संवेदनशील वस्तूंची यादी तयार
करण्यात येईल. ज्या वस्तूंवरील प्रशुल्क कमी केले जाणार नाही, त्यांचा
आढावा घेतला जाईल. वस्तूच्या उगमस्थानाबद्दल नियम तयार केला जाईल.
तुलनात्मकदृष्टय़ा विकसित राष्ट्रांमार्फत (भारत, पाकिस्तान आणि श्रीलंका)
अल्पविकसित राष्ट्रांसाठी (बांगलादेश, भूतान, मालदीव, नेपाळ) महसुली घट
भरपाई व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल. तक्रार निवारण व्यवस्थेची निर्मिती ०
ते ५% प्रशुल्क कमी करण्यासाठी भारत आणि पाकिस्तानला सात वष्रे दिली
जातील, श्रीलंकेला ८ वष्रे तर इतर देशांना १० वष्रे दिली जातील. प्रत्येक
देश दोन संवेदनशील वस्तूंच्या याद्या तयार करील, त्यांपकी एक सदस्य
राष्ट्रांपकी विकसित राष्ट्रांसाठी तर दुसरी अल्पविकसित राष्ट्रांसाठी
असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा